परिसीमन के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोक सभा की कितनी सीटें होंगी?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: आज 1 लोक सभा सीट। 2026 के विधेयक वाले परिदृश्य में 1 सीट (आज से कोई बदलाव नहीं); जनसंख्या के हिसाब से 543 के परिदृश्य में 1 सीट (आज से कोई बदलाव नहीं)।
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल 2026 को पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़ने पर गिर गया, और कोई परिसीमन आयोग मौजूद नहीं है। आख़िरी जाँच: 14 अक्टूबर 2026।
नक्शा
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का यहाँ विधान सभा सीटों का नक्शा नहीं है, इसलिए इसे नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता: यह पेज सिर्फ़ आँकड़े दिखाता है।
हर परिदृश्य में सीटें
| परिदृश्य | सीटें | बदलाव | सदन में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| आज (543) | 1 | कोई बदलाव नहीं | 0.18% |
| 2026 का विधेयक (+50%, 815) | 1 | कोई बदलाव नहीं | 0.12% |
| जनसंख्या के हिसाब से 543 — मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ | 1 | कोई बदलाव नहीं | 0.18% |
| किसी राज्य की सीटें कम न हों (767) | 1 | कोई बदलाव नहीं | 0.13% |
| पूरी क्षमता का सदन (888) | 1 | कोई बदलाव नहीं | 0.11% |
हर सीट पर लोग और मतदाता
| परिदृश्य | लोग | पंजीकृत मतदाता |
|---|---|---|
| आज | 4.1 लाख | 3.2 लाख |
| 2026 का विधेयक | 4.1 लाख | 3.2 लाख |
| जनसंख्या के हिसाब से 543 | 4.1 लाख | 3.2 लाख |
| किसी राज्य की सीटें कम न हों | 4.1 लाख | 3.2 लाख |
| पूरी क्षमता का सदन | 4.1 लाख | 3.2 लाख |
लोग: 1 मार्च 2026 के लिए रजिस्ट्रार जनरल का अनुमान। मतदाता: 2024 की सूची। दोनों को सीटों की संख्या से भाग दिया गया है।
ये आँकड़े कैसे बने हैं
राज्य-अनुसार सीटें: जनसंख्या के हिसाब से बँटे परिदृश्यों में सीटें 1 मार्च 2026 के लिए रजिस्ट्रार जनरल के अनुमान से, सबसे बड़े शेष की विधि से, हर राज्य को कम से कम एक सीट देकर बाँटी जाती हैं; साठ लाख से कम लोगों वाले राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश आज की सीटें रखते हैं, जैसा अनुच्छेद 81 में है। 2026 के विधेयक वाला परिदृश्य सरकार के +50% के प्रस्ताव को लागू करता है: यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटों को 1.5 से गुणा करता है; जहाँ इससे आधी सीट बचती है, वहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग, सबसे बड़े शेष की विधि से तय होता है।
यहाँ की हर बात आज के आँकड़ों पर बना एक सिम्युलेशन है: यह इसकी भविष्यवाणी नहीं कि संसद क्या तय करेगी, आयोग का काम नहीं, और किसी पार्टी के लिए अनुमान नहीं।